ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 16 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ₹14 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਲੱਗੇਗੀ।
/lokshahi-eng/media/media_files/2026/03/26/petrol-diesel-price-2026-03-26-12-58-38.jpg)
ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ₹12.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ SAED ਲੱਗੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਦਰ ₹1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਾ ਰਹੇ।
ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਸੋਧ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।