ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਕਲਪਿਕ ਸਮਝ’ (Conceptual Understanding) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ’50-50 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ’
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
- 50% ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ (Syllabus Core): ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ (50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਵਾਂ (Chapters) ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰੇ, ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ (Exercises) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- 50% ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ (Traditional Exercises): ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (Question Bank) ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਟੌਪਰ’ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਪੈਟਰਨ
ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਮੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:
- 100% ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 10-15 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਗਾਈਡਾਂ, ਪਾਸ-ਬੁੱਕਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
- ਉਦੇਸ਼-ਪੂਰਨ (MCQs) ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ: ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
- ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ: ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (40% ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ, 40% ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20% ਔਖਾ)। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 95% ਤੋਂ 98% ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ JEE, NEET, CUET ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (Competitive Exams) ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
NEP 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, PSEB ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਅਕਾਦਮਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ: ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ (Monthly) ਟੈਸਟ, ਛਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਵੇਂ 50-50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।