ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ 60ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਦਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ।