ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਰੂੜ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਥਾਣਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ''ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ''ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ''ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।