ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ
)
ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 14.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।