PoK Violence Updates: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 70 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਗ ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਭੜਕੀ ਜਦੋਂ JAAC ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ JAAC ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6 ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਪੂਰੇ PoK ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਪੀਓਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। JAAC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਟੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ।
ਅੱਜ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ JAAC ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HRCP) ਨੇ ਇਸ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, JAAC ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ JAAC ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।