National

RBI ਨੇ Apollo Hospitals ’ਤੇ ਲਾਇਆ 17.76 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਸ਼

aman 19 Jun 2026, 11:52 AM

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਪੋਲੋ ਹਾਸਪੀਟਲਸ ’ਤੇ 17.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਥਾ ਰੈੱਡੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਰੈੱਡੀ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਵੈਂਕਟਰਮਣ, ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ’ਤੇ 18-18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. (ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫੇਮਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੇਮਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।

2424 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੋਲੋ ਹਾਸਪੀਟਲਸ ’ਤੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. (ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਤਬਦੀਲਣਯੋਗ ਬਾਂਡ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ, ਫੇਮਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ.-ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਰੂਟ ਤਹਿਤ 24 ਫੀਸਦੀ ਪੇਡ-ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗਭਗ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 2424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਮਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।