ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ (Sanjh Portal) ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ₹80 ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ/ਐਪ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।