Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 74 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ; ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

aman 08 Jun 2026, 12:39 PM

Kisan Mazdoor Morcha: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ—ਸੋਮਵਾਰ (8 ਜੂਨ) ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 74 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ‘ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੜੱਪਣ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੈਨੋ-ਯੂਰੀਆ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ‘ਡਿਮਾਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ’ (Core Grievances Matrix)

ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ (Farmers’ Ultimatum)
ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਥੋਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਪ’: ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 74 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ:

ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: “ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ”

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।