ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ…..ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤਵੱਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ? ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ…..
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਰਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਫ ਵਿਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ…ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਿੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ….ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ……ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ…ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਵੀ….ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਗਾ…26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ….ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ…ਰੋਕ ਤੇ ਸੋਧ ਦਾ ਆਫਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ…ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ…ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ…..ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੈਸਾ….ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ…..ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ…ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ….ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ….ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ…ਸਿੰਘੂ ਹੋਵੇ..ਟਿੱਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ…ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ….ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਗਏ…ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ…ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ….
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ…..ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ…..ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ…..ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਓ…ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੀਡਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਖ਼ਟ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ…ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ….ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ…..ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ….ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਮੰਚ ਤੇ ਮਾਇਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ…..ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਰੀ ਚੋਰ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ….ਕਿਸਾਨ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ….ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਧੂਰੀ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ?ਇਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ…..ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਹਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ…ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਕਤਰਫਾ ਹਾਮੀ ਭਰਕੇ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ……ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ….ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸਤੇ ‘ਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ…..ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਚਿਹਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੜੀ ਹੈ…ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ…ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ…ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ….ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਤ ਬਣਨਾ
ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ….ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਹੈ…ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ…ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ? ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ…..ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ…ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ….ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ…..ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ….ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਗਈਆਂ ਸਵਾ ਸੌ ਜਾਨਾਂ ਦਾ…..ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਯਕੀਨਨ ਵਧੇਗਾ…..
