Latest

The salaries of the employees will be reduced soon, the new rules of the government will come into force

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। The salaries of the employees will be reduced soon, the new rules of the government will come into forceਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਅਸਰ?Domicile or not: How 10 states, 1 UT recruit for government jobs | India  News,The Indian Expressਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਹ ਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨਾਲ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰਕਪੂਰਣ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Related Articles

Back to top button