ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼੍ਰੇੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਰਿਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SYL ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟਿਫਾਈ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
