ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ‘ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ’ (22), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਟੂਲ ਕਿੱਟ’ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਟੂਲ-ਕਿੱਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ।ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਸਵੀਡਿਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ‘ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ’ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡੀਸਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਨਤਾਂ ਭਰਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ-“ਨਾ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”“ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”“ਨਿਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। “ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
“ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਉੱਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।”“ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”“ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਬੇਮਤਲਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।”“ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ,ਜਾਂਚਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲ, ਭੜਕਾਹਟ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।”
“ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ/ਆਰੋਪੀ , 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੀਜੇਐਫ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
