Punjab

Ranjit Bawa says words are now More dangerous than weapons | Surkhab TV

25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਹੀ ਭੋਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਦਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੋ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਅਚਾਨਕ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਏਸੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ‘ਪਿੰਡ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ’ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਰਬਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਮ ਉਹੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੋ ਏਜੰਸੀ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਇਸ ਇੱਕੋ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਫਸਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਂਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਠ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਗਿਣਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛਲਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਕਰੇਗਾ।ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇ ਕਢਵਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਦਾਂ ਅੱਖ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਬਾਦਲ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। – Malwa Khabarnama ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਲੈਕੀਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਲੁਕਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਫਾਸਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉਹ ਜਲਵਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

Related Articles

Back to top button