Agriculture

Punjab govt convenes emergency meeting on wheat procurement crisis

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਪਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।Government plans to sell 7-8 million tonnes of wheat at Rs 1,890/quintal to  bulk consumers - The Economic Timesਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।Mandi prices of many rabi crops fall below MSPs - The Financial Expressਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Related Articles

Back to top button