ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ |ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਤਿਲ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ |
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਓਹ ਜਦ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸਨਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਏਕ ਮਜਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
