Agriculture

Learn how agriculture laws have been implemented in Punjab, this is having an impact on farmers

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ‘ਨਵਾਂ ਮਾਅਰਕਾ’ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(3) ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਫਰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੀਏਐਮਸੀ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Related Articles

Back to top button