ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ
ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੇਖਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।’ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ।
