Latest

Farmer Tractor Rally: Tractor parade blows up government’s sleep, last bet on government after intelligence reports

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।Farmers' tractor parade put pressure on central governmentਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇਰਡ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਭਾਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

Related Articles

Back to top button