Agriculture

Darshan Pal’s soft statement on agricultural laws became a topic of discussion

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ- ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਆਖੀ।ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

Related Articles

Back to top button