ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ‘ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਹਿਨਾ ਆਲਮ ਤੇ ਏਐਫ਼ਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਰੀਸੋਰਸਜ਼, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਏਨਾਰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ (Free Market) ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।‘ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੀਦਾਰ 
ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੰਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਜੀ ਜੈਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਲ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਪਲਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ) ਗ੍ਰੇਗ ਨੌਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ–ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
