ਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਇਲਮ (ਪਨਾਹ) ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਮੇਤ 39 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।