ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ 
ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
