ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ( ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਿਅਨ ਓਵਰਸੀਜ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਿਅਨ ਬੈਂਕ) ਨੂੰ 4 ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਏਗੀ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਰੇਟੇਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬੀਨਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਜੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੇਟ ਕੈਪਿਟਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ 12 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
