Punjab

ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਸੜਕ | Ludhiana-Raho Road

ਕਹਿਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ,ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਪਵਾਕੇ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ-ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹਨ (ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਝੱਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? Image result for roadsਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ?Image result for roadsਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਲੋੜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ – ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ 3.75 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ – ਹੇਠਲੇ 30% ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਅਗਲੇ 30% ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਬਣਿਆ 5.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।Image result for roadsਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ (ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 12.8 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਡ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਆਈਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਲਾਨਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ 3% ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇ (ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੁਦ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1% ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 6.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9% ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ 15.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਦਾਂ ਹੇਠ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਯੂਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

Related Articles

Back to top button