Punjab

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ | ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ Jaswinder Bitti-Lakha Sidhana ਤੇ Baljinder Jindu

ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਪਾਰਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।1600-1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000-1000 ਏਕੜ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ 955.6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 207.07 ਏਕੜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, 285.1 ਏਕੜ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ), 416.1 ਏਕੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇਖੋਵਾਲ, 27.1 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਲੇਮਪੁਰ (ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ) ਅਤੇ 20.3 ਏਕੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਲਕਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।<ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਗੰਗਵੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 416.1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।”ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ 2300 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮਾਛੀਆ-ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ।>ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ 6-ਲੇਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਯੂਨਿਟ, ਦਫ਼ਤਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸਜੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 550 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੱਥ’ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਸੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਲੁੱਜ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Related Articles

Back to top button