ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਹਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
