AgriculturePunjab

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪ‍ਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬੀਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MSP ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ MSP ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਏ ਕਿ ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰ ਫਸਲ ਨੂੰ MSP ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Related Articles

Back to top button