ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਸਨਦ’/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
