Sikh News

ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਲਈ RSS ਨੇ ਘੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ !!

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ, ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ।
‘ਡਾਅਨ’ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ’। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਮਜਬੂਰੀ’ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰ ਖਫਾ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ’ਚ ਧਿਰ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣੇ ਇਕਬਾਲ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖਾਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 16 ਪਲਾਟ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ਾਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਾਬਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Related Articles

Back to top button