20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
