ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਪਿਛਲੇ ਟੀਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(3) ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੀਏਐਮਸੀ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਅਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
