ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਵਾਜ਼ਬ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਚੋਰ ਮੋਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
